पाटीदार समाज ने टीएसपी क्षेत्र में राजनीतिक और ओबीसी आरक्षण लागू करने की रखी मांग, केंद्र की सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण शामिल करने की आवाज उठाई

डूंगरपुर, 25 सितंबर।  राष्ट्रीय सरदार पटेल सेना की ओर से गुरूवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पटेल, पाटीदार, डांगी समाज की बारह सूत्रीय मांगों को पुरजोर तरीके से उठाया गया। संगठन ने टीएसपी (ट्राइबल सब-प्लान) क्षेत्र में ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) के लिए पृथक आरक्षण लागू करने, सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में अवकाश घोषित करने और केंद्र की सरकारी नौकरियों में पटेल, पाटीदार, डांगी समाज को ओबीसी वर्ग में शामिल करने की मांग रखी। इसके अलावा, समाज को चुनावी आरक्षण का लाभ देने, प्रेम विवाह के लिए माता-पिता की अनुमति का कानून बनाने और समाज की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए अन्य कई मुद्दों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय सरदार पटेल सेना ने उदयपुर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में टीएसपी क्षेत्र में ओबीसी आरक्षण को लागू करने की मांग को प्रमुखता से उठाया। संगठन के नेताओं ने कहा कि आजादी के बाद से टीएसपी क्षेत्र में सिर्फ एसटी (अनुसूचित जनजाति) को 50 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया गया है, जबकि शेष 50 प्रतिशत में एससी (अनुसूचित जाति), ओबीसी, सामान्य और अल्पसंख्यक वर्गों को शामिल किया गया है। इस असमानता के कारण ओबीसी वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए उन्होंने टीएसपी क्षेत्र में ओबीसी वर्ग के लिए पृथक आरक्षण की व्यवस्था करने की मांग की है।

संगठन के प्रदेश संयोजक महेंद्र डांगी ने कहा, “टीएसपी क्षेत्र में ओबीसी वर्ग की आबादी 27 प्रतिशत से अधिक है। इसके बावजूद ओबीसी वर्ग के लोग राजनीतिक प्रतिनिधित्व से वंचित हैं। यहां तक कि विधानसभा, लोकसभा और पंचायतीराज संस्थाओं में भी ओबीसी वर्ग की आवाज को दबाया जा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि टीएसपी क्षेत्र में राजनीतिक आरक्षण तय किया जाए और ओबीसी वर्ग के लोगों को भी चुनाव लड़ने का अवसर दिया जाए।”

सरकारी नौकरियों में ओबीसी वर्ग में शामिल करने की मांग:   राष्ट्रीय सरदार पटेल सेना ने केंद्र सरकार से यह मांग भी की कि पटेल, पाटीदार, डांगी समाज को ओबीसी वर्ग में शामिल कर उन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ दिया जाए। संगठन का कहना है कि पटेल और पाटीदार समाज की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें ओबीसी वर्ग में सम्मिलित करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि समाज के युवाओं को शिक्षा और रोजगार में अधिक अवसर प्राप्त हो सकें। संगठन ने ओबीसी वर्ग के बच्चों के लिए संभाग और जिला मुख्यालय पर हॉस्टल, स्कूल और कोचिंग सेंटर की स्थापना की मांग की। उन्होंने कहा कि शिक्षा के अभाव में समाज के बच्चे अपने भविष्य को संवारने में असमर्थ हैं। इस तरह की सुविधाओं से समाज के बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी कर बेहतर भविष्य बना सकेंगे। इसके अलावा, संगठन ने भूमि हीन पटेल, पाटीदार, डांगी समाज के लोगों को कृषि योग्य जमीन उपलब्ध कराने की भी मांग रखी। इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष सुनील पटेल, जिलाध्यक्ष मनोज पाटीदार, हीरालाल पाटीदार, नारायण पटेल, रामजी पटेल, हीरालाल पटेल, डायालाल पाटीदार सहित कई अन्य वरिष्ठ सदस्य मौजूद थे। संगठन ने राजस्थान में प्रेम विवाह के लिए माता-पिता की अनुमति अनिवार्य करने का भी कानून बनाने की मांग की, ताकि सामाजिक ताने-बाने को सुदृढ़ रखा जा सके।

By Udaipurviews

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