अधिस्वीकरण के बाद ही मिलेगा सरकारी योजनाओं में एनजीओ को काम

डूंगरपुर में स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र के दो दिवसीय संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ
डूंगरपुर, 12 जुलाई। स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र के अध्यक्ष श्री मुमताज मसीह की अध्यक्षता में बुधवार को विजयाराजे ऑडिटोरियम हॉल में संवाद कार्यक्रम की शुरुआत हुई। स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र के अध्यक्ष (राज्य मंत्री दर्जा) श्री मुमताज मसीह, पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा, स्वैच्छिक  क्षेत्र विकास केंद्र के राज्य स्तरीय सदस्य श्री सत्यनारायण मंगरौरा,  वीएसडीसी सीईओ मनीष गोयल और पंकज शर्मा ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
श्री मुमताज मसीह ने संवाद के दौरान कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं को आमजन तक पारदर्शिता से पहुंचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र का गठन किया गया है। सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए कई स्वैच्छिक संगठन, एनजीओ, ट्रस्ट, फाउंडेशन सहित अन्य संगठन कार्य कर रहे हैं। इन सभी संगठनों को एक स्थान पर लाने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि ऐसी सभी संस्थाओं को राज्य में कार्य करने के लिए वीएसडीसी के माध्यम से पंजीकरण एवं प्रमाणीकरण करवाना अनिवार्य है। स्वैच्छिक संगठनों की समस्याओं का समाधान कर सरकार की योजनाओं को अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए हम सभी कटिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जनकल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, इनका लाभ वास्तविक लाभार्थी तक पहुंचाने में स्वैच्छिक क्षेत्र महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।  इस दिशा में उल्लेखनी कार्य करने वाले एनजीओ, ट्रस्ट, स्वयंसेवी संगठनों को राज्य सरकार की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा

चिकित्सा, पंचायती राज, जनजाति विकास सहित अन्य विषयों पर संवाद
स्टेट कोऑर्डिनेटर अजय गौड़ ने बताया कि दो दिवसीय संवाद के पहले दिन सीईओ वीएसडीसी मनीष गोयल ने स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र, संवाद कार्यक्रम की रूपरेखा, राज्य की सर्वतोन्मुखी प्रगति में स्वैच्छिक क्षेत्र की भूमिका को लेकर संवाद किया। स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र पर आधारित लघु फिल्मों का प्रस्तुतीकरण किया किया। वहीं, चिकित्सा, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, पुलिस, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, श्रम,  शिक्षा और एवं जनजाति विभाग के अधिकारियों ने विभागीय योजनाओं को लेकर प्रजेंटेशन दिया और राज्य सरकार की योजनाओं में स्वैच्छिक क्षेत्र की भूमिका पर संवाद किया।
एनजीओ के प्रतिनिधियों ने पूछे सवाल, दिए सुझाव
संवाद के दौरान जिले के विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने सवाल पूछे और सुझाव दिए। एनजीओ मन की उड़ान की अध्यक्ष कामना चौबीसा ने राज्य सरकार के प्रोजेक्ट और विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में एनजीओ की भूमिका निर्धारित करने और अधिस्वीकरण की प्रक्रिया को लेकर सवाल किए। इस पर वीएसडीसी सीईओ मनीष गोयल ने बताया कि राज्य सरकार के प्रोजेक्टर और विभागीय योजनाओं में वीएसडीसी में अधिस्वीकृत एनजीओ को शामिल किया जाएगा। अधिस्वीकरण दो साल के लिए होगा और दो वर्ष के बाद नवीनीकरण कराना होगा। विभिन्न एनजीओ के प्रतिनिधियों ने इस दौरान महत्त्वपूर्ण सुझाव भी दिए।
आज कृषि, पशुपालन और उद्योग जैसे विषयों पर संवाद
संवाद कार्यक्रम के तहत गुरूवार को कृषि, देवस्थान, पशुपालन विभाग, जिला उद्योग केंद्र, नगर परिषद, वन, राजीविका  विभाग के अधिकारी संवाद एवं योजनाओं पर आधारित प्रजेंटेशन देंगे। प्रतिभागियों को प्रमाण  वितरित किए जाएंगे।
कार्यक्रम में स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र के राज्य स्तरीय सदस्य सत्यनारायण मंगरोरा, पंकज शर्मा, पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्र सिंह राठौड़ सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी और एनजीओ के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

By Udaipurviews

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