उदयपुर में अब तक 16 हजार से अधिक लोग खाद्य सुरक्षा सूची से बाहर

गिव अप अभियानः अब तक 76 अपात्र चिन्हित, नोटिस जारी
– स्वेच्छा से नाम हटवाने की अंतिम तिथि 28 फरवरी
– ऑनलाइन भी कर सकते हैं गिव अप के लिए आवेदन
उदयपुर, 24 फरवरी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान के तहत पात्र लोगों को लाभान्वित करने तथा अपात्र लोगों को सूची से हटाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार चलाए जा रहे गिव-अप अभियान रंग ला रहा है। उदयपुर जिले में अब तक 16 हजार से अधिक लोग खाद्य सुरक्षा सूची से बाहर हो चुके हैं। इसके अलावा विभाग ने भी अपने स्तर पर 76 अपात्र लोगों को चिन्हित कर नोटिस जारी किए हैं। स्वेच्छा से नाम हटवाने की अंतिम तिथि 28 फरवरी तय है। इसके पश्चात सर्वे कर अपात्रों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
जिला रसद अधिकारी मनीष भटनागर ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत गिव-अप अभियान में खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में निर्धारित मापदण्ड अधिसूचना दिनांक 27.09.2018 के अन्तर्गत निष्कासन श्रेणी तय की गई है। इसमें वह परिवार जिसमें कोई आयकर दाता हो, वह परिवार जिसका कोई सदस्य सरकारी/अर्द्व सरकारी/स्वायत्तशासी संस्थाओं में कर्मचारी/अधिकारी हो, परिवार की वार्षिक आय एक लाख से अधिक हो, परिवार में किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रेक्टर आदि जीविकोपार्जन में प्रयुक्त वाहन को छोड़कर) को शामिल किया गया है। गिव अप अभियान के तहत नाम हटवाने के लिए आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। वहीं राज्य सरकार के निर्देशानुसार विभागीय स्तर पर भी अपात्र लाभार्थियों का चिन्हीकरण किया जा रहा है। उदयपुर में अब तक 76 से अपात्र लाभार्थियों को नोटिस जारी किए गए हैं।
16 हजार से अधिक नाम हटाए
जिला रसद अधिकारी श्री भटनागर ने बताया कि उदयपुर जिले में गिव अप अभियान के तहत अब तक प्राप्त प्रार्थना पत्रों के आधार पर 3829 राशन कार्डों में शामिल 15528 सदस्यों के नाम हटाए गए हैं। इसके अलावा खाद्य विभाग की वेबसाइट फूड डॉट राजस्थान डॉट जीओवी डॉट इन पर भी 913 ऑनलाइन ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं। स्वैच्छिक रूप से अपना नाम हटवा लेने की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2025 तक है। संबंधित व्यक्ति रसद कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। तय तिथि के बाद निष्कासन श्रेणियों के अपात्र परिवार के चिन्हीकरण के लिए वृहद सर्वे करवाया जाएगा तथा अपात्र पाए जाने पर परिवारों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।