पुलिस एवं अभियोजन के सामंजस्य को लेकर संभाग स्तरीय बैठक

गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव एवं अभियोजन निदेशक ने की समीक्षा

उदयपुर 8 मई। सोमवार को सम्भागीय आयुक्त कार्यालय के सभागार में गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव आनंद कुमार की अध्यक्षता में जिला पुलिस एवं अभियोजन के सामंजस्य विषय पर बैठक आयोजित हुई। बैठक में शासन सचिव गृह (विधि एवं निदेशक अभियोजन) रवि शर्मा, संभागीय आयुक्त राजेन्द्र भट्ट, उदयपुर पुलिस महानिरीक्षक अजय पाल लांबा सहित उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ व प्रतापगढ़ जिलों के एसपी मौजूद रहे। इसके अलावा बैठक में राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला अतिरिक्त निदेशक डॉ परम जीत सिंह, अभियोजन उपनिदेशक ओमप्रकाश मेहता एवं संभाग के सभी अभियोजन सहायक निदेशक बैठक में पहुंचे।

महिला एवं बच्चों के विरूद्ध अपराधों में हो त्वरित कार्रवाई 
बैठक में जिला पुलिस एवं अभियोजन में सामंजस्य व समन्वय हेतु कानून व्यवस्था एवं अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण, महिला एवं बच्चों के विरुद्ध यौन अपराध के प्रकरण, विशेष रूप से पोक्सो में विधि द्वारा निर्धारित अवधि में अनुसंधान पूर्ण किये जाने, गुमशुदा व्यक्तियों विशेषकर महिला एवं बच्चों की स्थिति, अनुसंधान के उपरान्त आरोप-पत्र के साथ विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट पेश किये जाने के संबंध चर्चा की गई।

मालखानों के समयबद्ध निस्तारण पर हुई चर्चा
बैठक के दौरान पुलिस थानों में खड़े वाहनों व मालखानों का छह माह के मीटर निस्तारण करने, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 52 (ए) में वाहन एवं जब्तशुदा पदार्थों का निस्तारण करने, मुद्दा माल को गवाहों की साक्ष्य में पेश किए जाने, अभियोजन अधिकारी द्वारा संवीक्षा रिपोर्ट में अनुसंधान की इंगित की जानी वाली कमियों को समय पर दूर कर न्यायालय में आरोप पत्र पेश करने तथा आपराधिक प्रकरणों में प्रभावी पैरवी को लेकर भी विस्तार से विचार-विमर्श हुआ। इसके अलावा बैठक में राजस्थान समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण विरोधी अधिनियम में निरुद्ध किये जाने वाले अपराधियों के विरूद्ध लम्बित प्रकरणों को केस ऑफिसर स्कीम में लेकर एक वर्ष में प्रकरण का निस्तारण करने एवं अभियोजन साक्षियों को राजस्थान अभियोजन साक्ष्य एवं संरक्षण अधिनियम, 2020 में सुरक्षा प्रदान किए जाने पर भी  विचार-विमर्श हुआ।

इन बिंदुओं पर भी हुई चर्चा
बैठक में पुलिस द्वारा अनुसंधान के उपरांत अंतिम प्रतिवेदन अभियोजन अधिकारी के मार्फत पेश करने, अनुसंधान व अभियोजन की कमियों के संबंध में अनुसंधान व अभियोजन अधिकारियों का प्रशिक्षण, विशेष रूप से “गुजरात राज्य बनाम किशनमाई” में प्रदान किये गये निर्देशों के संबंध में निदेशक अभियोजन ने निर्देश दिए। अभियोजन अधिकारियों के कार्यालयों हेतु भूमि आवंटित करने, नाथद्वारा में अभियोजन कार्यालय के निर्माण में लम्बे समय से बंद होने पर भी चर्चा हुई।
By Udaipurviews

Related Posts

error: Content is protected !!