ढिलाई बरतने वाले ग्राम विकास अधिकारियों को चार्जशीट देने के निर्देश
उदयपुर, 20 फरवरी। जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की कम प्रगति वाली 80 ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारियों की समीक्षा बैठक सोमवार को जिला परिषद सीईओ मयंक मनीष की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में आयोजित हुई। बैठक में आवास प्रभारी एवं कलस्टर प्रभारियों ने भाग लिया। जिन ग्राम पंचायतों के 30 से कम आवास अपूर्ण थे, ऐसी ग्राम पंचायतों की लाभार्थीवार गहन समीक्षा करते हुए सीईओ ने ढिलाई बरतने वाले के विरुद्ध कार्यवाही करने एवं अपूर्ण कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।
बैठक में समीक्षा के दौरान सीईओ ने जिन ग्राम पंचायतो के स्वीकृति की एवज में 50 प्रतिशत से कम आवास अपूर्ण है, ऐसी ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारियों के विरूद्ध 17 सीसीए चार्जशीट दिये जाने के निर्देश दिए और ऐसे अपूर्ण आवासों को फरवरी 2023 तक पूर्ण करने के लिए भी निर्देशित किया।
आगामी सप्ताह प्रगति पर होगी समीक्षा
सीईओ ने कलस्टर प्रभारी एवं आवास प्रभारियों को निर्देशित किया कि ब्लॉक में जिन ग्राम पंचायतों के आवास अपूर्ण ज्यादा है ऐसी ग्राम पंचायतों में व्यक्तिगत विजिट कर लाभार्थियों से समझाइश कर आवास पूर्ण कराना सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि आगामी सप्ताह में इन्ही ग्राम पंचायतों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी जिसमें कम प्रगति होने पर कलस्टर प्रभारी एवं आवास प्रभारियों के खिलाफ 17 सीसीए की कार्यवाही की जाएगी। जिन लाभार्थियों द्वारा नोटिस दिये जाने के बावजूद भी कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है ऐसे लाभार्थियों के खिलाफ राशि वसूलने एवं राशि नहीं जमा कराने पर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश ग्राम विकास अधिकारियों को दिए।
