भीलवाड़ा 11.सितंबर /राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी ने विभिन्न विभागों से संबंधित जनता से जुड़े मुद्दे सदन के पटल पर रखे।
उन्होंने मुख्य रूप से अल्पसंख्यक आबकारी, स्वायत्त शासन ,उद्योग और नगरीय विकाय सहित अन्य विभागों से संबंधित थे, जिनके माध्यम से उन्होंने जनता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार से जवाब और जानकारी मांगी।
कोठारी ने विधानसभा नियमों के तहत संबंधित मंत्री को सदन में मौखिक उत्तर देना होता है। यह प्रक्रिया विधायक को पूरक प्रश्न पूछने का अवसर भी देती है, जिससे वे उठाए गए मुद्दे की गहराई तक जा सकते हैं और संबंधित विभाग की कार्यप्रणाली पर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
विधायक के इस कदम को उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को विधानसभा में उठाने की एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। इन प्रश्नों के जवाब और उन पर होने वाली बहस से कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर स्पष्टता आने की उम्मीद है।
विधायक कोठारी ने विधानसभा के पटल पर रखे तारांकित प्रश्नों में अल्प संख्यक विभाग द्वारा अल्प संख्यकों के कार्ड एवं योजनाओं से लाभान्वितों के बारे जानकारी चाही है जिसमें अल्पसंख्यकों के समाजवार एव जिलेवार कार्डों की संख्या , अल्पसंख्यक विभाग द्वारा संचालित मदरसों के समान अन्य धर्म विशेष के विद्यालयों की संख्या, अल्प संख्यक श्रेणी में मिलने वाले लाभ क्या सभी को समान रूप से मिल रहे है या नहीं। विभाग द्वारा संचालित योजनाओं और उनसे लाभान्वितों की संख्या, क्या जैन समाज द्वारा साधु संतों के विहार के लिए भूमि आवंटन हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए और कितने आवेदनों का निस्तारण होकर भूमि आवंटित की गई जिलेवार सूची चाही गई है। इसी प्रकार स्वायत शासन विभाग से भीलवाड़ा विधानसभा में शहरी निकाय नगर निगम और नगर विकास न्यास के पास रिक्त भूमि और उसमें से कितनी भूमि पर अतिक्रमण हो रखा है ,संपूर्ण भूमि का ब्यौरा पटल पर रखने और घुमंतू जाति के परिवारों को आवंटन एव आरक्षण की पूर्ण जानकारी, साथ ही आरक्षित भूमि में जारी पट्टो का विवरण और निशुल्क आवंटित भूमि के हस्तांतरण और विक्रय संबंधी नियम और कानून की जानकारी तथा और निशुल्क आवंटन होगा तो कहां होगा अगर नहीं तो कारण सहित जानकारी मांगी है।
कोठारी ने नगरीय विकास एव स्वायत शासन मंत्रालय से जिसमे भीलवाड़ा नगर विकास न्यास के प्लान 2035और जोनल ई 2 के ड्राफ्ट निर्माण के बारे में है जिसमें जोनल ई 2 को नक्शे में शामिल किया गया है या नहीं। कोठारी ने पूछा कि ड्राफ्ट ई 2 में पूर्व में जारी नक्शे मे सरकारी विभागों को नजरअंदाज किया गया है । वहीं भीलवाड़ा के निर्माणाधीन चारों पुलियाओं की वर्तमान स्थिति और मुख्य रोड से जोड़ने वाली सड़क का अधिग्रहण किया जा चुका है तो संपूर्ण विवरण भी दिया जाये।
विधायक कोठारी ने आबकारी विभाग से संबंधित है जिसमें नवीन दुकान के आवंटन की नियमावली ,आबकारी विभाग में पंजीकृत मंदिरों की संख्या, आवंटी द्वारा अपनी दुकान के अलावा ब्रांच और गोदाम खोलने संबंधी नियम और ऐसे मामलों में की गई कार्यवाही का विवरण भी मांगा है। उन्होंने पूछा कि क्या आबकारी विभाग हरिजन बस्ती के आधार में पचास प्रतिशत शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या के साथ शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या और मनोरंजन में सार्वजनिक पार्क को भी नवीन दुकान आवंटन के दिशा निर्देशों में सम्मिलित करता है।
कोठारी ने निराश्रित गौ वंश और आवारा श्वानों को शहरों और राष्ट्रीय राजमार्गों से हटाने और शहर के पार्कों की स्थिति और रखरखाव के बारे में संपूर्ण जानकारी विधान सभा के पटल पर मांगी है। जिसमें मुख्य रूप से भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में विगत 2वर्षों में पकड़े गए गौ वंश और आवारा श्वानों की संख्या, नए काईन हाउस खोलने, आवारा श्वानों के लिए अभियान चलाने के बारे में जानकारी पटल पर रखने की मांग की ।इसके अलावा शहर के पार्कों के विकास एवं रखरखाव की संपूर्ण जानकारी मांगी है।
कोठारी ने उद्योग मंत्री से पूछा कि क्या किसी कंपनी द्वारा जल के प्रतिफल में दी गई राशि को सीएसआर मद में दर्शाया जा सकता है? उन्होंने आरोप लगाया कि जिंदल यह करके गलत टैक्स प्रैक्टिस कर रही है। विधायक कोठारी ने सरकार से इस पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या राजस्थान में स्थानीय लोगों को उद्योगों में नौकरी का आरक्षण दिया जाता है और यदि हाँ, तो जिंदल ने कितने प्रतिशत भीलवाड़ा के लोगों को नौकरी दी है ?
कोठारी ने मुख्यमंत्री से जिंदल को खनन हेतु चारागाह भूमि आवंटन, खनन पट्टो के आवंटन की संख्या, जिंदल द्वारा स्थापित होने वाले स्टील प्लांट के एमओयू की प्रति पटल पर रखने व खनन क्षेत्र में की जा रही ब्लास्टिंग की पूर्ण जानकारी मांगी है ।
उन्होंने स्वायत शासन मंत्री से जिंदल और स्थानीय निकाय के मध्य हुए जल के प्रतिफल की संपूर्ण जानकारी भी मांगी है ।
कोठारी ने स्वायत शासन मंत्री से प्रदेश के स्थानीय निकाय क्षेत्रों में संचालित मांस विक्रय और मांसाहारी होटल रेस्टोरेंट के संचालन की नियमावली पटल पर रखने का आग्रह किया है।
उन्होंने चिकित्सा मंत्री से भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में कैथ लैब, सीटीस्कैन मशीन और विशेषज्ञ चिकित्सक तथा स्टाफ के पद स्वीकृत करने,बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए रिक्त पदों पर नियुक्ति करने, तथा नई विंग के पर्याप्त नर्सिंग स्टाफ उपलब्ध कराने की सरकार की क्या योजना है विधानसभा में जानकारी देने की बात कही।
