उदयपुर। राजस्थान सरकार के अधीन संचालित राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी जयपुर जो कि राजस्थान के एड्स पीड़ित रोगियो का उपचार एवं एड्स रोग सम्बन्धी जागरूकता कार्यक्रम इत्यादि का संचालन करती है के अधीन प्रदेश में लगभग 500 से अधिक संविदा कार्मिक कार्यरत है। यह सभी कार्मिक डेपकू, ए.आर.टी. सेन्टर, आई.सी.टी.सी., ब्लड बैंक, एस.टी.आई., एसआरएल, वायरल लोड लेब एवं जयपुर मुख्यालय में कार्यरत है। संविदा कार्मिको में डिप्टी डायरेक्टर, असिसटेन्ट डायरेक्टर, डाटा मैनेजर, जिला परियोजना अधिकारी, काउन्सलर, कम्यूटर ऑपरेटर, लेखा सहायक, फार्मासिस्ट, नर्सिंग स्टॉफ, टेक्नीशियन, केयर कॉर्डिनेटर इत्यादि केडर के पद शामिल है।
जहाँ एक तरफ लोगो द्वारा एड्स रोगियों के साथ भेदभाव किया जाता है वहीं ये संविदा कार्मिक पिछले 20 वर्षो से न्यूनतम मासिक वेतन पर इन रोगियों को अपनी सेवायें दे रहे है। प्रदेश के एचआईवी रोगियों एवं उनके आश्रित 2 से 3 लाख परिवारजन प्रत्ययक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित है। पिछले कुछ वर्षो में सेवायें देते-देते कुछ कार्मिंको का कम उम्र में ही निधन हो चुका है एवं उनके परिवार को सरकार अथवा विभाग से कोई लाभ नही मिला है और कुछ कार्मिक ऐसे भी है जो इन रोगियों को सेवा देते समय स्वयं एच.आई.वी. पॉजिटिव हो चुके है उन्हें भी ना सरकार से कुछ मिला और ना ही विभाग से।
अपनी जान जोखिम में डाल कर जो कार्मिक पिछले 20 वर्षो से एड्स पीड़ित रोगियों को सेवाये दे रहे है उन 500 कार्मिकों को सरकार ने संविदा रूल्स में दिनांक 29.03.2023 को शामिल तो कर लिया परन्तु उसके बाद से आज दिनांक तक ये सभी कार्मिक परेशान हो रहे है क्यांेकि विभाग द्वारा ना तो इनकी डॉक्यूमेन्ट स्क्रीनिंग करवाई गई ना ही वित्त विभाग द्वारा इनकी आई.डी. बनाई गई है।
इस मुद्दे को लेकर संविदा कार्मिकों का एक दल 11 जुलाई 2023 को राजस्थान सरकार के आर.टी.डी.सी. चेयरमेन श्री धर्मेन्द्र राठौड़ से मिला एवं उन्हें अपनी व्यथा सुनाई इस पर श्री राठौड़ ने सम्बन्धित अधिकारियों को तुरन्त कार्यवाही के निर्देश दिये और जल्द ही काम पूर्ण करवाने का आश्वासन दिया इसके पश्चात् इन संविदा कार्मिको का एक दल अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण विभाग श्रीमति शुभ्रा सिंह जी से मिला एवं ज्ञापन दिया जिस पर शुभ्रा सिंह जी ने त्वरित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।
गौरतलब है कि चुनाव नजदीक है एवं संविदा कार्मिको का डर सता रहा है कि यदि आचार संहिता लग गई और काम नही हुआ तो फिर से एक बार जो उम्मीद की किरण जागी थी उस पर पानी फिर जायेगा एवं जीवन अधंकारमय हो जायेगा। अतः सभी एड्स नियंत्रण कार्मिक राजस्थान सरकार से करबद्ध प्रार्थना कर रहे है कि उन्हें शीघ्र नियुक्ति प्रदान कर अनुग्रहित करावें।
एड्स नियंत्रण संविदा कार्मिकों के साथ किया जा रहा है एड्स रोग की तरह भेदभाव
