उदयपुर, 27 सितंबर। केन्द्र सरकार द्वारा जनजाति कल्याण से संबंधित विभिन्न लोकहितकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और राजस्थान के संवैधानिक विषयों सहित विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा के लिए शुक्रवार को नई दिल्ली प्रवास के दौरान लोकसभा सांसद डॉ.मन्नालाल रावत के साथ प्रदेश के जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा और उदयपुर ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा ने केन्द्रीय जनजाति कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम से मुलाकात की।
राजस्थान के जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी के नेतृत्व में पहुंचे राज्य के इस दल ने केन्द्रीय मंत्री श्री ओराम से राजस्थान में अनुसूचित जाति-जनजाति सहित कमजोर व पिछड़े वर्गाें के विकास तथा जनजातियों संंबंधित संवैधानिक विषयों के संबंध में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने इस दौरान केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री ओराम को राजस्थान के जनजाति अंचल की भौगोलिक पृष्ठभूमि और वैकासिक परिदृश्य के बारे में जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, वनाधिकार मान्यता अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन, शिक्षा संबंधित विषय, ग्राम्यांचलों के उन्नयन की दृष्टि से विकास कार्यों यथा एनीकट, चैकडेम, सड़क आदि के निर्माण आदि विषयों पर चर्चा की और समग्र लोकहित में महत्वपूर्ण सुझाव दिए।
पीएम-जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के लिए जताया आभार :
राजस्थान के इस दल ने केन्द्रीय जनजाति कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम से मुलाकात दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा केन्द्रीय बजट में जनजाति अंचलों में विकसित भारत की संकल्पना को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए घोषित किए गए प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान को लागू करने के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी सहित केन्द्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय का आभार जताया। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि जनजाति समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए केन्द्र सरकार का अभियान कारगर साबित होगा। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि यह अभियान सतत विकास, बुनियादी ढाँचे, आजीविका और सेवाओं तक पहुँच को बढ़ाकर आदिवासी समुदायों के उत्थान का आधार बनेगा।
सांसद ने दिए नवीन प्रस्ताव :
मुलाकात दौरान सांसद डॉ.रावत ने उदयपुर लोकसभा में 100-100 युवाओं को अखिल भारतीय सेवाओं, लोक कला में पारंगत करने व जेईई/नीट यूजी एवं एक हजार जनजातीय महिलाओं को स्वरोजगार से लखपति दीदी बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत विशेष केंद्रीय अनुदान के प्रस्ताव केंद्रीय जनजातीय मंत्री को प्रस्तुत किये।
जनप्रतिनिधियों के इस दल ने अपने प्रवास दौरान केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उईके और अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य से भी मुलाकात की और जनजाति क्षेत्रीय विकास संबंधित समस्त विषयों पर संवाद किया।
