जयपुर, 27 अक्टूबर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवेदनशील निर्णय लेते हुए कृषि भूमि पर बसी हुई कॉलोनियांे में अल्प आय वर्ग के लोगों को भूखण्डों की प्रीमियम दर में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
प्रस्ताव के अनुसार, 120 वर्गमीटर तक के आवासीय भूखण्डों की प्रीमियम दर 5 रूपये प्रति वर्गमीटर पर एवं प्रीमियम दर की चार गुना दर पर दस वर्ष की एकमुश्त लीज राशि जमा करवाने पर तथा 500 रूपए का भवन निर्माण स्वीकृति शुल्क जमा करवाने पर फ्रीहोल्ड पट्टा दिया जा सकेगा। इनमें ऐसी कॉलोनियां शामिल हैं जिनके ले-आउट प्लान स्वीकृत हो चुके हैं अथवा सुओ-मोटो सर्वे एवं धारा 90-ए की कार्यवाही कर ले-आउट प्लान/सर्वे प्लान स्वीकृत किए जाने हैं।
उल्लेखनीय है कि विभिन्न नगर पालिकाओं में उनके गठन से पूर्व अथवा मास्टर प्लान लागू होने से पूर्व कृषि भूमि पर कॉलोनियां बस चुकी हैं। इन कॉलोनियों में आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग, अल्प आय वर्ग व मध्यम आय वर्ग के भूखण्ड हैं। मुख्यमंत्री की स्वीकृति से इन कॉलोनियों में बसे लोगों को रियायती दर पर सुगमता से पट्टा मिल सकेगा तथा उनका अपने भूखण्डों पर कानूनी रूप से मालिकाना हक मिलने का सपना साकार हो सकेगा।
