मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना व बीस सूत्री कार्यक्रम की बैठक कलक्टर ने जानी फ्लेगशिप योजनाओं की प्रगति, दिए अधिकाधिक को लाभांवित करने के निर्देश

उदयपुर, 26 जुलाई। जिला कलक्टर ताराचंद मीणा ने मंगलवार को जिला परिषद सभागार में तीन महत्वपूर्ण बैठकें ली और अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। कलक्टर मीणा ने राज्य सरकार की फ्लेगशिप योजनाओं की समीक्षा के साथ-साथ बीस सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा तथा मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना की समीक्षा बैठक भी ली। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप एक-एक विभाग की फ्लेगशिप योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली और अधिकारियों को इनका पूरा-पूरा लाभ पात्र लोगों को देने के निर्देश दिए।
ड्राप आउट विद्यार्थियों के मामले में गंभीर दिखे कलक्टर
बैठक में शिक्षा विभागीय समीक्षा दौरान कलक्टर ने ड्राप आउट विद्यार्थियों के मामले में गंभीरता दिखाते हुए कहा कि विद्यार्थियों को स्कूलों से जोड़ना ही काफी नहीं, उन्हें सत्रांत तक बनाये रखना जरूरी है। कलक्टर ने इस दौरान सीडीईओ से नहीं जुड़े 11 हज़ार बच्चों की सूची मांगी और सूची उपलब्ध न होने पर कलक्टर ने नाराजगी जताई और कहा कि 28 जुलाई तक हर हाल में ब्लॉक और गांव वार बच्चों की सूची उपलब्ध करावें तथा शत प्रतिशत बच्चो को स्कूलों से जोड़े। उन्होंने पालनहार योग्य बच्चों को योजना से जोड़ने तथा 28 तक संस्था प्रधानों से कोई भी पात्र बच्चा नहीं लाभ देने से वंचित न रहने का प्रमाण पत्र भी लेने के निर्देश दिए।
विभिन्न फ्लेगशीप योजनाओं की जानी प्रगति
बैठक के दौरान कलक्टर ने जिले में संचालित विभिन्न फ्लेगशीप योजनाओं की समीक्षा करते हुए उनकी प्रगति पर चर्चा की और सरकार की मंशा के अनुरूप इन योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए हर जरूरतमंद व पात्र व्यक्ति को लाभान्वित करने के निर्देश दिए।
इस दौरान मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, निरोगी राजस्थान अभियान, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, सिलिकोसिस नीति 2019 के अंतर्गत देय लाभ, सामाजिक सुरक्षा व पेंशन योजना, पालनहार योजना, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रमोशन स्कीम, एमएसएमई एक्ट 2019 (सेल्फ सर्टिफिकेशन), राजस्थान इनवेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2019, जन सूचना पोर्टल, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना कालीबाई भील स्कूटी वितरण योजना, देवनारायण स्कूटी वितरण योजना, इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, एक रुपये प्रति किलो गेहूं योजना, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, घर-घर औषधी योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के साथ ही बजट घोषणा 2019-20 से 2021-22 की प्रगति पर चर्चा की गई।
इस मौके पर उन्होंने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में वंचितों को योजना से जोड़ने, 31 जुलाई तक किसान सम्मान निधि योजना के ई-केवायसी करवाने, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में अपेक्षित प्रगति करने, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में अधिकाधिक लाभ दिलाने, अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में स्वीकृत शत प्रतिशत सीटों पर प्रवेश दिलवाने सहित अन्य योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए अधिकारियों को पाबंद किया गया।
बीस सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा
बैठक में बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन की भी समीक्षा हुई। बैठक में संबंधित विभागीय अधिकारियों से बीसूका की प्रगति के बारे में जानकारी लेते हुए बीस सूत्री कार्यक्रमों के तहत विभिन्न विभागों को आवंटित लक्ष्यों तथा बजट घोषणाओं की प्रगति जानी और कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इसके साथ ही बैठक की अनुपालना एवं संशोधित लक्ष्य के साथ ही लक्ष्यार्जन की प्रगति पर चर्चा हुई। उन्होंने बीसूका के तहत महात्मा गांधी नरेगा, श्रम कल्याण, एनएफएसए, शुद्ध पेयजल, आवास, स्वास्थ्य, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक व अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण, बाल कल्याण, बस्ती सुधार कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण आदि से जुड़े लक्ष्यों एवं कार्यों की प्रगति के संबंधी में समीक्षा की और निर्धारित लक्ष्यों को तय समय पर पूर्ण करते हुए इन्हें और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।
मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना की समीक्षा
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना की समीक्षा की गई। कलक्टर ने मुख्यमंत्री की बजट घोषणा 2022-23 के तहत जारी की गई इस योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ इसके प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। कलक्टर ने ग्रामीण क्षेत्रों में जिला परिषद एवं अन्य महत्वपूर्ण विभागों के माध्यम से क्षेत्र विशेष की भौगोलिक, आर्थिक एवं सामाजिक भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक व आधारभूत ढांचागत विकास एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी प्रयास करने के निर्देश दिए। इस मौके पर जिला परिषद सीईओ मयंक मनीष ने मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना के तहत भेजे जाने वाले प्रस्तावों के बारे में जानकारी दी वहीं एनआईसी के मजहर हुसैन, डीओआईटी की शीतल अग्रवाल ने विभागीय पोर्टल की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से बताया।