जयपुर, 6 जुलाई। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव एवं जिला प्रभारी सचिव कुंजीलाल मीणा ने कहा कि प्रशासन शहरों के संग अभियान में एक भी पात्र परिवार आवासीय पट्टे से वंचित नहीं रहें। इसके लिए सभी निकाय वार्डवार जन प्रतिनिधियों व अधिकारियों की टीम बनाकर घर-घर दस्तक देकर डाटा एकत्रित कर सभी को अभियान का लाभ दें।
मीना बुधवार को कोटा के जिला परिषद सभागार में प्रशासन शहरों के संग अभियान की समीक्षा बैठक लेते हुए जिले के नगर निगम, नगर विकास न्यास, नगर पालिकाओं के जन प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की कार्यशाला को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप सभी स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करें कि 15 जुलाई से शुरू होने वाले अभियान में एक भी पात्र व्यक्ति आवासीय पट्टे से वंचित नहीं रहे। उन्होंने सभी निकायों के अधिकारियों को अबतक अभियान में वितरित किए गए पट्टों की प्रगति की समीक्षा कर नए सिरे से वार्डवार जन प्रतिनिधियों एवं कार्मिकों की टीम बनाकर घर-घर दस्तक देते हुए सर्वे कर पट्टे से वंचित सभी परिवारों को आवासीय पट्टा देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नगर निगम प्रत्येक वार्डवार वार्ड पार्षद, अधिशाषी अभियंता, सहायक अभियंता व सफाई कर्मियों की टीम बनाकर चुनावों की भांति घर-घर जाकर आवासों का वर्गीकरण कर लोगों को पट्टा प्राप्त करने के लिए दस्तावेज तैयार करवाने के निर्देश दिए।
मीना ने नगर विकास न्यास के अधिकारियों को कॉलोनियों का सर्वे कर लेआउट प्लान पास के अनुसार सभी अनुमोदित कॉलोनियों में शत्-प्रतिशत पट्टा वितरण करने तथा सर्वे के आधार पर राज्य सरकार द्वारा दी गई छूट के अनुसार सभी पात्र लोगों को पट्टा जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी नगर पालिकाओं को भी वार्डवार पुनः सर्वे कर राज्य सरकार द्वारा जारी नए दिशा निर्देशों के अनुरूप सभी पात्र परिवारों को शत्-प्रतिशत पट्टा वितरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान किसी भी अधिकारी कर्मचारी द्वारा जानबूझकर लापरवाही अथवा देरी पाए जाने पर मौके पर ही सख्त कार्यवाही करने की हिदायत दी।
प्रमुख शासन सचिव स्थानीय निकायवार समीक्षा कर नगर निगम उत्तर आगामी तीन माह में 25 हजार तथा नगर निगम कोटा दक्षिण दो हजार, नगर विकास न्यास को 11 हजार नवीन पट्टे जारी करने के लक्ष्य देकर शत्-प्रतिशत उपलब्धि के निर्देश दिए। उन्होंने नगर पालिका कैथून, इटावा, सांगोद, रामगंजमण्डी व सुल्तानपुर को जनसंख्या के अनुपात में वार्डवार सर्वे के आधार पर तीन माह में सभी पात्र परिवारों को पट्टे आवंटन करने के लक्ष्य दिए। उन्होंने कहा कि पट्टे से वंचित किसी परिवार को पट्टा नहीं दिए जाने का स्पष्ट कारण प्रत्येेक निकाय को देना होगा।
मीना ने कहा कि नगर पालिका व नगर निगम क्षेत्रों के मास्टर प्लान में आ चुकी चारागाह सिवायचक सहित सभी राजकीय भूमि को राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया जा चुका है। उन्होंने बताया कि ऐसी सभी भूमि की सूचना बनाकर जिला कलक्टर को भिजवाएं जिसके बाद नगर निकायों के नाम नामाकरण खुलने के बाद उस भूमि का उपयोग आवासीय उद्देश्य से किया जा सकेगा। ऐसे क्षेत्रों में पूर्व में बसे हुए नागरिकों को पट्टा दिए जाने के साथ निकाय भविष्य का प्लान भी बना सकेंगे। उन्होंने स्टेट ग्रांट के सभी पट्टों को 69ए में परिवर्तित करने के निर्देश दिए।
प्रमुख शासन सचिव ने नगर पालिका इटावा द्वारा संभाग में सबसे अधिक पट्टे दिए जाने पर सराहना करते हुए उनके द्वारा बनाई गई कार्ययोजना की जानकारी ली। वार्ड पार्षदों के सहयोग से घर-घर सर्वे कर पट्टे से वंचित सभी पात्र लोगों को पट्टे जारी करने की कार्ययोजना की सराहना कर उन्होंने प्रदेशभर में इसे इटावा मॉडल के रूप में लागू करने की बात कही।
इस अवसर पर अतिरिक्त कलक्टर शहर बृजमोहन बैरवा, आयुक्त नगर निगम उत्तर वासुदेव मालावत, दक्षिण राजपाल सिंह, सचिव यूआईटी राजेश जोशी, उप निदेशक स्थानीय निकाय दीप्ति मीणा एवं नगर पालिकाओं के चेयरमैन सहित जिले के सभी उपखण्ड अधिकारी, नगर पालिकाओं के अधिशाषी अधिकारी, स्थानीय निकायों के अभियंतागण, पट्टा वितरण के जिम्मेदार लिपिक उपस्थित रहे।
