मंगलवार को उदयपुर कलक्टर की मैराथन मीटिंग्स

वंचित वर्गों के उत्थान के लिए अधिकारी पूरी गंभीरता से कार्य करें-कलक्टर
उदयपुर 12 जुलाई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से मंगलवार को एक साथ 6 अलग-अलग विषयों पर जिला कलक्टर ताराचंद मीणा की अध्यक्षता में मैराथन मीटिंग आयोजित की गई। कलक्टर ने तसल्ली से सभी मीटिंग्स में संबंधित विभागीय अधिकारियों से एजेंडावार विषयों पर चर्चा की और महत्वपूर्ण निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि समाज के वंचित और जरूरतमंद वर्गों के उत्थान के लिए विभागीय अधिकारी पूरी संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ कार्य करें।
मंदबुद्धि बच्चों के लिए प्रोजेक्ट बनाकर देने के निर्देश:
बैठक में कलक्टर मीणा ने जिले में मद्धबुद्धि बच्चों के पुनर्वास और इनको राहत देने के लिए जिले में किसी अच्छे सरकारी संस्थान की अनुपलब्धता की स्थिति पर चिंता जताई और कहा कि जो बच्चे स्वयं खाना, पीना, उठना, बैठना, पढ़ना आदि कुछ कर नहीं पाते, कुछ समझ न पाते, ऐसे बच्चों के लिए प्राथमिकता से कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने इस दिशा में कार्य कर रहे एक संस्थान को विस्तृत प्रोजेक्ट बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए और आश्वस्त किया कि जल्द ही इस दिशा में प्रयास किए जाएंगे।
आउटसोर्स कर सर्वे करो:
कलक्टर ने जिले में मंदबुद्धि और असहाय बच्चों की बड़ी संख्या की संभावना को उजागर किया और कहा कि इन्हें उचित देखभाल उपलब्ध कराने की बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने ऐसे बच्चों के चिह्नीकरण के लिए सर्वे का कार्य आउटसोर्सिंग के माध्यम से करवाने तथा भवन की आवश्यकता होने पर शिक्षा विभाग में मर्ज होने के बाद खाली पड़े भवनों के उपयोग करने का सुझाव दिया।
सीधा स्वर्ग दिलाने वाला महकमा है समाज कल्याण विभाग:
बैठक में कलक्टर मीणा ने कहा कि यदि सरकारी अधिकारी अपना काम पूरी ईमानदारी से करें तो उन्हें पुण्यार्जन के लिए पूजा-पाठ करने की भी आवश्यकता नहीं है। समाज के सबसे वंचित और पीडि़त वर्ग को राहत पहुुंचाने का काम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग करता है ऐसे में यह महकमा तो काम करने वाले अधिकारी को सीधे स्वर्ग का पात्र बना देता है।
भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों की होगी सर्वे:
बैठक दौरान भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों की सर्वे का कार्य स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से करवाने पर भी चर्चा हुई और सर्वे कार्य के लिए जिले के समस्त शहरी क्षेत्रों के लिए संस्थाओं के चयन की आवश्यकता बताई गई। कलक्टर ने प्राप्त प्रस्तावों पर संस्थाओं का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।  
कोटड़ा व सलूंबर में विशाखा का बनेगा कार्यक्षेत्र:
बैठक में कलक्टर मीणा ने महिला संबंधित अपराधों व उन पर काउंसलिंग के लिए जिला मुख्यालय पर कार्यरत विशाखा सेवा संस्थान के कार्यक्षेत्र को बढ़ाते हुए जिले के अन्य ब्लॉक्स में स्थापित करने की आवश्यकता जताई। इस संबंध में उन्होंने संस्थान प्रतिनिधि को निर्देशित किया कि वे जिले में पिछले 5 वर्षों में महिला संबंधित अपराधों का ब्लॉकवार विश्लेषण करें और जिन ब्लॉक्स में इनकी संख्या अधिक हो वहां पर संस्थान इकाई स्थापित करें ताकि महिला अपराधों में कमी आ सके। उन्होंने जिले के कोटड़ा व सलूंबर में तत्काल प्रभाव से इसे स्थापित करने और इसके लिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन से संपर्क करने की बात कही।
सामाजिक कुरीतियों को मिटाने आगे आवें संस्थान:
जनजाति अंचल में नाता प्रथा, मौताणा, बाल विवाह, जंगल जलाने आदि कुरीतियों को मिटाने के लिए जनजाति क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रबुद्धजनों व स्वयंसेवी संस्थाओं को आगे आने की जरूरत बताई। इस संबंध में उन्होंने सीएमएचओ डॉ. दिनेश खराड़ी को कहा कि वे इन क्षेत्रों मंे काम करने वाले स्थानीय प्रबुद्धजनों से संपर्क स्थापित करते हुए उन्हें ऐसे मिशन के लिए प्रेरित करें।
इन विषयों पर भी हुई चर्चा:
बैठक में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम के तहत दर्ज, निस्तारित व लंबित प्रकरणों, जिले में संचालित वृद्धाश्रमों की गतिविधियों, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों, महिलाओं में जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत लिगत गार्जियनशिप सर्टिफिकेट जारी करने, अजा व अजजा अत्याचार (अत्याचार निवारण) अधिनियम पर प्राप्त, स्वीकृत व लंबित प्रकरणों के निस्तारण, अधिनियम के तहत पीडि़त व्यक्ति, उनके आश्रित व साक्षियों को देय यात्रा, भत्ता व भरण पोषण तथा दर्ज प्रकरणों के निस्तारण के लिए प्रभावी मॉनिटरिंग व नवजीवन डीबीटी वाउचर योजना के क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। बैठक में नगर निगम आयुक्त हिम्मतसिंह बारहठ, आबकारी विभाग के सुधांशु सिंह, एसीईओ विनय पाठक, डीएसपी चेतना भाटी, डूंगरसिंह, सीएमएचओ डॉ. दिनेश खराड़ी, अनुजा निगम के गिरीश भटनागर, उद्योग केन्द्र महाप्रबंधक मंजू माली सहित संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद थे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक मानधाता सिंह राणावत ने बैठक एजेण्डा प्रस्तुत किया।