आखिरी छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचे राजकीय योजनाओं का लाभ- डॉ. शंकर यादव

राजस्थान अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग की प्रथम बैठक सम्पन्न
उदयपुर, 20 मई। राजस्थान सरकार के राजस्थान अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग की प्रथम बैठक शुक्रवार को नेहरू सहकार भवन, जयपुर में आयोग के अध्यक्ष डॉ. शंकर यादव की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में राजस्थान अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग के गठन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया।
बैठक में गत वर्षाे के कार्यक्रमों एवं भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। डॉ. शंकर यादव ने राजस्थान सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं आमजन तक ले जाने तथा आखिरी छोर पर बैठे व्यक्ति को विकास की योजनाओं से लाभान्वित कर उन्हें विकास की दौड़ में भागीदार बनाने की आवश्यकता प्रकट करते हुए कहा कि अब समय आ गया है समाज का दलित, कमजोर, बेसहारा व्यक्ति विकास से जुडे एवं सरकार के प्रतिनिधि एवं अधिकारी सहारा बनकर उनके द्वार तक दस्तक दे।
सामुहिक उत्तरदायित्व की भावना से कार्य करें
यादव ने कहा कि पूरी सजगता व ईमानदारी से विभिन्न योजनाओं का प्रदेश में न केवल व्यापक प्रचार प्रसार किया जावे बल्कि योजनाओं को लागू करने व अमली जामा पहनाने में सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना से कार्य करें। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही रुकावट दूर करवाने के लिए और बजट राशि बढाने के लिए मांग पत्र राज्य के मुख्यमंत्री व सामाजिक न्याय मंत्री को भेजा जाकर लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढावा देने के साथ साथ पुश्तैनी उद्योग धन्धों व गतिविधियों को बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। तथा अनुसूचित जाति वर्ग की विभिन्न जातियों को पुश्तैनी धन्धों व रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
कई महत्वपूर्ण विषयों पर हुई चर्चा
बैठक में सुझाव दिया गया कि केन्द्र सरकार के द्वारा अधिकतम आय सीमा 54300 रुपये ग्रामीण में व शहरी क्षेत्र 60120 रू रुपये है। जो कि पिछले 25 वर्ष पुरानी है उसके बढ़ाया जाकर कम से कम 3 लाख रुपये किया जाए। बैठक में दस हजार की अनुदान राशि को बढ़ाकर कम से कम पचास हजार रुपये करने, ऋण के सरलीकरण व नवीन योजनाओं को लागू करने के लिए ऋण सीमा को बढ़ाने तथा अतिरिक्त बजट राशि बढाने व जिला व मुख्यालय पर रिक्त पदों को शीघ्रतिशीघ्र भरने व नियुक्ति कराने की मांग की गई ताकि योजनाओं को तीव्रता से जिला व गांव स्तर पर ठोस रूप से लागू किया जाएं। बैठक में उपाध्यक्ष अवधेश दिवाकर, महाप्रबन्धक सोहन लाल धानका व प्रबन्धक श्रीमती दीपिका सागर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।